ਗੁਜਰਾਤ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮਾ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਬਿਆਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ: ਗੁਜਰਾਤ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 'ਆਪ' ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ 'ਗੰਭੀਰ' ਅਤੇ 'ਅਪਮਾਨਜਨਕ' ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਜਰਾਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਇਹ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਸਟੇਅ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ 'ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ।

ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ:ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਏ.ਜੇ.ਕਾਨਾਨੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੰਮਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਗੁਜਰਾਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਪੀਯੂਸ਼ ਪਟੇਲ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ: ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ 'ਅਪਮਾਨਜਨਕ' ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ 'ਨੁਕਸਾਨ' ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਸੰਜੈ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਕੀਲ ਪੁਨੀਤ ਜੁਨੇਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 'ਆਪ' ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ (ਆਈਪੀਸੀ) ਦੀ ਧਾਰਾ 500 ਤਹਿਤ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਸੰਜੈ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।