ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ (candidate selection in Rajasthan) ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕਾਂ, ਜਾਤੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਅਤੇ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡ ਤਿਆਰ (Congress new candidate selection criteria) ਕਰੇਗੀ।
ਏ.ਆਈ.ਸੀ.ਸੀ. ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸਕੱਤਰ ਵਰਿੰਦਰ ਰਾਠੌਰ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕਾਂ, ਜਾਤੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਅਤੇ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਏ.ਆਈ.ਸੀ.ਸੀ. ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸਕੱਤਰ ਕਾਜ਼ੀ ਨਿਜ਼ਾਮੂਦੀਨ (AICC secretary in charge of Rajasthan Qazi Nizamuddin) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਸੱਤਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਕੁਝ ਫੀਸਦੀ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ।(Rajasthan Assembly Election 2023)
ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, 'ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਹਿਲੋਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।
ਏ.ਆਈ.ਸੀ.ਸੀ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਕਾਜ਼ੀ ਨਿਜ਼ਾਮੂਦੀਨ (Qazi Nizamuddin) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਗਹਿਲੋਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜੋ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
2018 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 200 ਵਿੱਚੋਂ 100 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। AICC ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਗੁਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਵੱਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਇਸ ਤੱਥ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਰਹੇ।
ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਕ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਇਲਟ ਨੇ 2020 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਰੀਬ 20 ਸਮਰਥਕ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਬਗਾਵਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮਾਨੇਸਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਹਿਲੋਤ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ।
ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਗਾਵਤ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਬਕਾ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਗਹਿਲੋਤ ਅਤੇ ਪਾਇਲਟ ਦੋਵੇਂ ਧੜੇ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧੜੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀਡਬਲਯੂਸੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਲਈ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਅਜਿਹੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
