ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:ਭਾਰਤੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਮਹਾਸੰਘ (ਡਬਲਿਊ.ਐੱਫ.ਆਈ.) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਮਹਾਸੰਘ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੋਦ ਤੋਮਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰੌਸ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ। 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ਼ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ (ਏਸੀਐਮਐਮ) ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਸਪਾਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
Sexual Harassment Case: ਬ੍ਰਿਜਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਿਨੋਦ ਤੋਮਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ
ਭਾਰਤੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਮਹਾਸੰਘ (WFI) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਮਹਾਸੰਘ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੋਦ ਤੋਮਰ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ:ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਛੇ ਬਾਲਗ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਫ਼ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ (ਸੀਐਮਐਮ) ਮਹਿਮਾ ਰਾਏ ਸਿੰਘ ਨੇ 22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਰੌਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਕੇਸ ਨੂੰ ਐਮਪੀ-ਐਮਐਲਏ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਏ.ਸੀ.ਐੱਮ.ਐੱਮ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਸਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
- Amritsar Bypass Firing Case: ਗੈਂਗਸਟਰ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਦਾ ਸ਼ੂਟਰ ਦੀਪਕ ਰਾਠੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
- ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਯਾਤਰਾ ਹੋਈ ਸਫਲ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀਆਂ 105 ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀਆਂ
- ‘ਪੋਰਟ ਬਲੇਅਰ ਦਾ 'ਵੀਰ ਸਾਵਰਕਰ' ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ’
550 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆ: ਹੁਣ ਰੋਜ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਏ.ਸੀ.ਐਮ.ਐਮ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਸਪਾਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ POCSO ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੀ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ, ਪੀੜਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਦਾਇਰ 550 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੇ ਨਾਬਾਲਗ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਬਾਲਗ ਪਹਿਲਵਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 1 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।