ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੂੰ ਵ੍ਹਿਪ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਭਰੇ ਲਿਹਾਜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਂਸਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ
ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਸਤੇ ਜਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ 'ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ' ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ, ਆੜਤੀਏ, ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਭਰੇ ਲਿਹਾਜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਂਸਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ, Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Ordinance, Farmers (Empowerment and Protection) Agreement on Price Assurance and Farm Services Ordinance, and The Essential Commodities (Amendment) Ordinance 2020 ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇ ਪੀ ਨੱਡਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਨੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।" ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਚਰਚਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਚਰਚਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ।"
ਭਾਜਪਾ ਮੁਖੀ ਜੇ ਪੀ ਨੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਹਨ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨੀ ਸਬੰਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਇਸ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ "ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਅਸੰਤੋਸ਼" ਫੈਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਹਰਕਤਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਇਸ 'ਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੇੜਛਾੜ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ “ਸਮਾਜਿਕ ਅਸ਼ਾਂਤੀ” ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
