ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਧਾਰਾ 370 ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੰਘ ਦੇ ਵਫਦ ਦੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਵਫਦ ਘਾਟੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਵਫਦ 'ਚ ਫੋਰਨ ਮਿਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਤਾਇਨਾਤ 15 ਰਾਜਦੂਤ ਤੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਯੂਐਸ ਸਫ਼ੀਰੀ ਕੇਨੇਥ ਜੈਸਟਰ ਤੇ ਨੋਰਵੇ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਹੰਸ ਜੈਕਬ ਫਰਾਈਡਲੈਂਡ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਰਮਸੀ ਦੌਰੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਤੇ ਜੰਮੂ ਜਾਣਗੇ।
ਸਫ਼ੀਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵਫਦ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਥੇ ਉਹ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰਾਊਂਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਫਦ ਜੰਮੂ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਥੇ ਉਹ ਗਵਰਨਗਰ ਜੀਸੀ ਮੁਰਮੁ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ।
ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਕੁੱਝ ਸਫ਼ਾਰਤਖਾਨਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੌਰੇ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਇਕਸਾਰ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਥਰ 'ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਬੇਨਤੀ' ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ 15 ਰਾਜਦੂਤਾਂ ਦਾ ਵਫਦ ਦੋ ਦਿਨੀਂ ਦੌਰੇ ਲਈ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਫ਼ੀਰੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਸਥਿਤੀ ਸਮਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣਗੇ।"
ਵਫਦ 'ਚ ਲੈਟਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਸਣੇ ਯੂਐਸ, ਵਿਅਤਨਾਮ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਉਜਬੇਕਿਸਤਾਨ, ਗੁਆਨਾ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਨਾਈਜੀਰੀਆ, ਨਿਗਰ, ਅਰਜਨਟੀਨਾ, ਫਿਲੀਪੀਂਸ, ਨੋਰਵੇ, ਮੋਰੋਕੋ, ਮਾਲਦੀਵ, ਫਿਜੀ, ਟੋਗੋ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੇ ਪੇਰੂ ਦੇ ਸਫ਼ੀਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੇ ਖਤ਼ਮ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਫਦ 'ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਨੋਰਵੇ ਦੇ ਸਫ਼ੀਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੰਘ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ੀਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਦੌਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੰਘ ਦੇ ਸਫ਼ੀਰੀ ਆਪਣੇ ਦੌਰੇ 'ਚ ਘੱਟ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਵੱਧ ਪਹੁੰਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਫ਼ੀਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਏ ਗਏ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਫਾਰੁਖ਼ ਅਬਦੁੱਲਾ, ਓਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਤੇ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੰਘ ਦੇ ਸਫ਼ੀਰੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਲਾਗੂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵਫਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਸ 'ਚ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੰਘ ਦੇ ਕੁੱਝ ਸਫ਼ੀਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੰਘ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੌਰੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੰਘ ਦੇ ਸਫ਼ੀਰੀ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਵਾਂਗ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ।" ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੂਰਪੀ ਰਾਜਦੂਤ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰਾਜਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਸੂਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦੌਰਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਕਵਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਤੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਫਦ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਏ ਗਏ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸੱਜੇ ਪੱਖ ਦੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੰਸਦ ਦੇ 24 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਨਿਜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੁਰਖੀ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ‘ਆਰਕੈਸਟਰੇਟ’ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੂਲ ਦੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ “ਮਜ਼ਬੂਤ ਲਾਬਿੰਗ” ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਾਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ‘ਆਯੋਜਿਤ ਯਾਤਰਾਵਾਂ’ ਵਿਚੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਦੌਰਾ ਸੀ।
