ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਜਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮਗਰੋਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੁੜ ਭਲਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ 'ਚ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੰਮ ਕੇ ਪਾਈ ਝਾੜ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਮੇਟੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਵੇਖੇਗੀ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾ ਕਰੇ।
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਚੰਗੇ ਹਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ
ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਜਿਹੀ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਚੰਗੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ।