ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਪ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਡੈਸਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਕਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਕਟਰੀ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।