ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (ਐਨਈਪੀ) 2020 ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਚਮਕ-ਦਮਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਭਵਿੱਖ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਝੁਕਾਅ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਘੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾਕਰਟਰ ਕਸਤੂਰੀਰੰਗਨ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਵਿਦਵਾਨ ਐਮ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀਧਰ ਮਾਕਾਮ ਹਨ। ਮਾਕਾਮ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਖੋਜ ਤੇ ਨੀਤੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਾਇਦ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਲੱਖਣ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸਟਨ ਗਣਿਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਤੇ ਫੀਲਡਜ਼ ਮੈਡਲ ਜੇਤੂ ਮੰਜੁਲ ਭਾਰਗਵ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਣਿਤ ਦੇ ਹੁਨਰ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ।
ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸਦੀ ਸਫਲਤਾ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਵੰਡ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਕਸਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ - ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿਚਲੇ ਕੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪਬਲਿਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ, ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਨਿਸ਼ਚਤ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸਦਾ ਲਈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ - ਆਰਟਸ, ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਕਾਮਰਸ। ਇਹ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ, ਕੈਰੀਅਰ ਤੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।
ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਆਕਸਬ੍ਰਿਜ ਮਾਡਲ ਨਹੀਂ, ਲੰਡਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ-ਅਧਾਰਤ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਜਾਂ ਉੱਤਰੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਭੂਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਕਲਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ਵ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਹੈ , ਸਟੈਨਫੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਗਣਿਤ, ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮਿਸ਼ਰਨ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਲਈ ਸਿਲੀਕਾਨ ਵੈਲੀ ਦੀ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅੰਤਰ-ਅਧੀਨਗੀ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ- ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਗਿਆਨ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਜਗਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ।
ਖੋਜ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਨ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਵੱਖ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖੋਜ ਦੇ ਕੱਟੜ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਵੀ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਵਿਰਾਸਤ ਸੀ। ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਏਸ਼ੀਆਟਿਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੀ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਲਜਾਂ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਵਾਨ ਹਮਬੋਲਟ ਦੁਆਰਾ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਰਮਨ ਦਾ ਮਾਡਲ ਖੋਜ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਨ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੁੱਝ ਅਪਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਗਾਇਬ ਹੈ। ਐਨਈਪੀ 2020 ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਖੋਜ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਅਧਿਅਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਏਕੀਕਰਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮਨੁੱਖਤਾ ਅਤੇ ਐਸਟੀਐਮ ਦੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਦਿਮਾਗ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਅੰਤਰ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਖੋਜ ਤੇ ਅਧਿਆਪਨ ਸੋਚ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਆਪਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ, ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖੋਜ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਫੈਕਲਟੀ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਵੇਗੀ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਸਰਚ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ `ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ।
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਧਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਰੋਤ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਯੇਲ-ਐਨਯੂਐਸ ਅਤੇ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਵਿੱਚ ਨਿਊਯਾਰਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੈਂਪਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸਧਾਰਨ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਮਜ਼ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ ਲਈ ਇਸਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੀ ਇਹ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਲਈ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਕਰੇਗਾ? ਕੀ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਸਿਹਤਮੰਦ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਵੇਗਾ? ਕੀ ਇਹ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰੇਗੀ? ਇਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗਾ, ਸਿਰਫ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ? ਕੀ ਇਸਦਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇਗਾ? ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾ ਵੀ ਹੈ।
(ਸਾਕਤ ਮਜੂਮਦਾਰ ਅਸ਼ੋਕਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਲੇਖਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਨਾਵਲਕਾਰ ਤੇ ਆਲੋਚਕ ਹਨ। ਅਸ਼ੋਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਟੈਨਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ)।
