ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੰਧੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਇਸ ਜਥੇ 'ਤੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੇਜਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਿਸਟ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਤੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਸਿੰਧੂ ਸਰਹੱਦ ਪਹੁੰਚੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਸਿੰਧੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 260 ਕਿਲੋਂ ਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ।
ਇਹ ਦਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਪਾਤੀ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਵੰਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਸਿੰਧੂ ਸਰਹੱਦ ਪਹੁੰਚੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਜਵਾਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ
ਫੌਜ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਮੇਜਰ ਸ਼ਿਵ ਚਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜੈ ਜਵਾਨ ਤੇ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੋਰ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਲੜ੍ਹਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਵਾਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਉਕਤ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਆਏ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ 29 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਬਦਲਣਾ ਪਏਗਾ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਸਿੰਧੂ ਸਰਹੱਦ ਪਹੁੰਚੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲੇਗਾ ਪਰ ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ...
ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 28 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕਈ ਦੌਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ।
