ਖਰੀਦ ਦੇ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਐਮਐਸਪੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ (Etv Bharat ਰਿਪੋਰਟ (ਪੱਤਰਕਾਰ-ਬਰਨਾਲਾ)) ਬਰਨਾਲਾ : ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੀਮਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 14 ਫ਼ਸਲਾਂ ਉਪਰ ਐਮਐਸਪੀ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 400 ਸੀਟ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹੀ ਅਸਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ ਹੈ।
ਐਮਐਸਪੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ :ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਐਮਐਸਪੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਐਮਐਸਪੀ ਉਪਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਨਾਂ ਸਮਾਂ ਇਕੱਲੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਐਮਐਸਪੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਐਮਐਸਪੀ ਉਪਰ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿਨਤਾ ਵੀ ਵਧੇਗੀ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉਪਰ ਭਾਵੇਂ ਐਮਐਸਪੀ ਵਧਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੇ ਹਨ।
ਭਾਅ ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ:ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭਾਅ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵਧੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਭਾਅ 'ਤੇ ਫ਼ਸਲ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਜਾਰੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਭਾਅ ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਅ ਵੱਧ ਮਹਿਗਾਈ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਅਨਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ 14 ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਤਾਂ ਐਲਾਨ ਦਿਤੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ।
ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਅਨੁਸਾਰ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ ਫਸਲਾਂ ਖੁਲੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਲੁੱਟ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਰਮਾ, ਮੂੰਗੀ, ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ ਫਿਰ ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਭਾਅ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਤੋੜੀ। ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਿਛੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾਝਾੜ, ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਬਦਰਾ, ਬਲੌਰ ਸਿੰਘ ਛੰਨਾ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਛੰਨਾ, ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
