ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ 1 ਫਰਵਰੀ (ਵੀਰਵਾਰ) ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਜਟ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਜਟ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ।
ਬਜਟ ਤੋਂ ਉਮੀਦਾਂ :ਕੇਂਦਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੁਹਾਲੀ ਅਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ 'ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ 'ਚ ਛੋਟ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਸਸਤਾ : ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਅਸਮਾਨ ਛੂੰਹਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹਨ।
ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ : ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ, ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਛੋਟਾ, ਜਨਤਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਮੈਟਰੋ ਚਲਾਉਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ।
ਐਲਪੀਜੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ:ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਘਰ ਚਲਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਸਕੇ। ਐੱਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਬਜਟ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਨ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
