ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਤੋਂ ਮੱਧ ਵਰਗ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਗਰਗ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਅਸੀਂ 2019 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ 'ਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ।'
ਗਰਗ ਨੇ ਪੀਟੀਆਈ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, 'ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2019 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਵਰਗ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਲਗਭਗ 75 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰ ਹਨ। ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇਗੀ।
ਧਿਆਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2019 ਵਿੱਚ, ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ, ਜੋ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਵਾਧੂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਟੈਕਸਯੋਗ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਤਹਿਤ 12 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 6,000 ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 50 ਕਰੋੜ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਗਦਾਨ (ਪੀਐਮ ਸ਼੍ਰਮ ਯੋਗੀ ਮਾਨਧਨ -ਐਸਵਾਈਐਮ) ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਨੀਤੀਗਤ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਸੀਤਾਰਮਨ ਦਾ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਛੇਵਾਂ ਬਜਟ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ ਕਈ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜ ਪੂਰੇ ਬਜਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰੇਗੀ।
