ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ 'ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ:ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁੰਗਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿਖੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ, ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਨ, ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਸੁੱਟਣ ਅਤੇ ਮਰਯਾਦਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਮੇਤ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਧਾਰਾ 295ਏ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਵੱਗਿਆ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਵੇ।
ਅਕਾਲ ਬੁੰਗਾ ਸਾਹਿਬ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਕਰੜੀ ਨਿੰਦਾ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਸਥਿਤ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਹੋਏ ਇਸ ਇਜਲਾਸ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਕਾਲ ਬੁੰਗਾ ਸਾਹਿਬ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਕਰੜੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਗਠਿਤ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਰੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਨਾਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਵੱਗਿਆ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਜਿਸ ’ਤੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਸ਼ਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਧਾਮੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ: ਇਜਲਾਸ ਮੌਕੇ ਆਏ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁੰਗਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਲਤਾਨਲੋਧੀ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲਬਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਰਯਾਦਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ/ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਤੁਰੰਤ ਛੱਡਣ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਹਰ ਦੋਸ਼ੀ ’ਤੇ ਧਾਰਾ 295ਏ ਤਹਿਤ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ 'ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ :ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਕ ਵਫ਼ਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਜਲਾਸ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਕਿਊਂ: ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁਆਬਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਵਰਤੀ ਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਜਲਾਸ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਹਮਦਰਦ ਨਾ ਬਣੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਵੇ।
ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬਰਗਾੜੀ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਜੋੜ:ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬਰਗਾੜੀ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਲੋੜੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਬਰਗਾੜੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 2021 ਦੇ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਨਿੰਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਰੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਰਣਾਇਕ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀਆਂ।
ਇਹ ਸਭ ਸੀ ਇਜਲਾਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ: ਇਜਲਾਸ ’ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਮਸਾਣਾ, ਜੂਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਈ ਭਾਈ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਮੈਂਬਰ ਭਾਈ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਭਾਈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿਆਲਕਾ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੰਨਣ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰਾਂਵਾਲਾ, ਬੀਬੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੱਲਾ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ।
