ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਜਟ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਲੋਂ ਹੰਗਾਮਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤੀਜਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਕੁੱਲ 2 ਲੱਖ, 4 ਹਜ਼ਾਰ, 918 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋਈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ:'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧਰਾਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਕੇਨ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾਏ ਹਨ।
ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ:300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 30 ਸਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਆਰਡੀਐਫ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਘਰ-ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਸਕੀਮ: ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਚਾਰ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਘਰ-ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮਾਇਆ:ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੀ ਦੱਸੇ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਕੇਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ OPS ਮੁੱਦਾ:ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਓਪੀਐਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ:ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਸਪੀਕਰ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਦਨ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ: ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਸਣੇ ਸਦਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੋਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਲਈ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ।
ਬੀਤੇ ਦਿਨ, ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੋਕਸ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਲਈ 22 ਹਜ਼ਾਰ 252 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਬਜਟ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਵਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ !: ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ 'ਫਰਜ਼ੀ ਬਜਟ':ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰਜ਼ੀ ਬਜਟ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ (Punjab Budget 2024) ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕੀਏ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਤੋਹਫਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦਰੋ-ਅੰਦਰੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮਾਲੀਆ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਮਾਲੀਆ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਲੀਆ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਘਾਟਾ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਸਰਕਾਰ 67 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ ਉੱਤੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਬਜਟ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਗਏ।
ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਜ਼ਨ ਨਹੀਂ: ਉੱਥੇ ਹੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜਟ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਜ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਜਟ ਹੈ, ਬਜਟ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਸਾ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਆਜ ਮੋੜਨ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 23 ਫੀਸਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਵੱਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਜਟ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਿਰਫ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ 34000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੀਕੇਜ ਰੋਕ ਕੇ ਲਿਆਏ ਜਾਣਗੇ।
ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ:ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ 54 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੀ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 67 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ 67 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ-ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, 2500 ਰੁਪਏ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
