Published : Feb 15, 2025, 6:09 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਸਕੂਲੀ ਬੱਸਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਖ਼ਤਰੇ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੱਸਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਾਲਿਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਈ ਸਕੂਲ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ ਮਾਹਿਰ ਕਮਲਜੀਤ ਸੋਹੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2012 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸੇਫ਼ ਸਕੂਲ ਵਾਹਨ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਐਮਬੂਲੈਂਸ ਦਾ ਅਲੱਗ ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਕੂਲੀ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੀਲਾ ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਸਕੂਲੀ ਬੱਸ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਬੱਸ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਆਰਟੀਓ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੱਸਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਆਰਟੀਓ ਕੁਲਦੀਪ ਬਾਵਾ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਬਾਬਤ ਬਾਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਿਸਟ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੇਫ ਸਕੂਲ ਵਾਹਨ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਅਤੇ ਫਿਟਨੈੱਸ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
