ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਡੈਸਕ: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਪੰਚੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਿਗੁਲ ਵੱਜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜ ਕਮਲ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੌਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਕ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਨੌਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ?
ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜ ਕਮਲ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕੁੱਲ 13237 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ 19110 ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਬਣਨਗੇ। ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਜਰਨਲ ਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਨੌਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ 100 ਰੁਪਏ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਐਸੀ -ਬੀਸੀ ਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਨੌਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ 50 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 1 ਕਰੋੜ 33 ਲੱਖ 97 ਹਜ਼ਾਰ 9 ਸੋ 32 ਵੋਟਰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਗੇ॥ ਸਰਪੰਚਾਂ ਲਈ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਪੰਚ ਲਈ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਚੋਣ ਖਰਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਈਵੀਐੱਮ ਉਪਲਬੰਧ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਪੰਚ ਲਈ ਗੁਲਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਚ ਲਈ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਦਿਨ ਡਰਾਈ ਡੇਅ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਵੱਖਰੇ -ਵੱਖਰੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜ ਕਮਲ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਡਿਊਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਢੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ 38 ਅਤੇ ਪੰਚ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ 135 ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੁੱਲ 173 ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ 32 ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਹੋਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 13237 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਜਦਕਿ 153 ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਅਤੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 31 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 1405 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ 1022 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਭੰਗ ਹੋਈਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 11 ਅਗਸਤ 2023 ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਹੁਤੇ ਸਰਪੰਚ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਹਾਲ ਹੋ ਗਈਆਂ।ਕਾਬਲੇਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 13,237 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ 153 ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 76 ਨੂੰ ਵੀ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
