ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਚੱਲੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ 22 ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ,ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ (ETV Bharat) 'ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ'
ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਆਖਿਆ ਕਿ,ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ 22 ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕ-ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।'
ਜਗਜੀਤ ਡੱਲੇਵਾਲ ਵੀ ਹੋਏ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ (ETV Bharat) ਇਹ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋਏ ਸਨ ਸ਼ਾਮਿਲ
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ, ਮਰਨ ਵਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ੍ਹ 28 ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ 2.0 (ETV Bharat) ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ 2.0
1) ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਡਾ: ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ C2+50% ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਗੰਨੇ ਦੀ ਐਫਆਰਪੀ ਅਤੇ ਐਸਏਪੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਲਦੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਮਸਾਲਿਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
2) ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
3) ਪਿਛਲੇ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ: ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ 'ਚ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
4) ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ, ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਫਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਮੀਟ ਆਦਿ 'ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣ |
5) ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਜਲ, ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।
6) 58 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
7) ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਬੀਮੇ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਖੁਦ ਅਦਾ ਕਰੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨ ਏਕੜ ਨੂੰ ਇਕਾਈ ਵਜੋਂ ਮੰਨ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ।
8) ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਐਕਟ, 2013 ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
9) ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਹਰ ਸਾਲ 200 ਦਿਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਧਾ ਕੇ 700 ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
10) ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ, ਬੀਜ ਅਤੇ ਖਾਦ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਕਪਾਹ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਉਤਪਾਦ ਬਣਾਉਣ/ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ।
