16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਕਵਾਉਣਗੇ ਜਾਣੂ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ 10 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਦਾ ਅਸਲ ਸੱਚ ਵਿਖਾਉਣਗੇ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ 10 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਦਿਖਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਮਨਰੇਗਾ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ (ਡੀਐਮਐਫ) ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ 16 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਤਿਆਰੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਹਰਦੀਪ ਕੌਰ ਪਾਲੀਆ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ,ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਰਮਨਜੋਤ ਬਾਬਰਪੁਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕੌਰ ਥੂਹੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਦੁਰਗਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਝ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਢੋਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਵਸੀਲੇ ਸੁੰਗੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਆਪਣਾ ਆਪ ਵੇਚਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ਆਏ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਮਗਨਰੇਗਾ ਨੇ ਡੁੱਬਦੇ ਨੂੰ ਤਿਨਕੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ, ਨੀਤੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਦੇ ਨਿਯਮ ਤੱਕ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਬਾਬਤ ਸਾਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮਨਜੂਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਚ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਨਾਂ ਸਮੇ ਸਿਰ ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਮ ਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਲੁਬਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪਿਰਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਾਵ ਦੇ ਝੂਠੇ ਨਾਅਰੇ ਹੇਠ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦੀ ਜਿੰਨ੍ਹੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੇ ਪਰ ਹੱਡੀ ਹੰਢਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਜਖਮਾਂ ਉੱਪਰ ਪੋਸਟਰਾਂ ਦੀ ਪੱਟੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਭਰ ਵਿੱਚ 16 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜ਼ੋਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹਨ। ਸੰਗਰੂਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਮਾਨਸਾ, ਮੁਹਾਲੀ, ਰੋਪੜ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।