ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਚਰਚਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਣੀ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀ-ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਕੇਸ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਦੱਸ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਤੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਾਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਝੂਠਾ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਓਵਰਟੇਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿੜ ਕੱਢਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਉਸ 'ਤੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ ਐਫਆਈਆਰ
ਘਟਨਾ 24 ਜੂਨ 2024 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਐਫਆਈਆਰ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਥਾਂ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਮੰਨਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼
13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਐਸੀਟਾਮਿਨੋਫ਼ਿਨ (ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ) ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ 15 ਦਿਨ ਅਸਲ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣਾ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੱਤਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਦੋਸ਼ੀ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
