ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਤਿੰਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ - gauri lankesh murder case

ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰਾਇਣ ਦੱਤ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਮਲਜੀਤ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਅਮਿਤ ਦਿਗਵੇਕਰ, ਕੇਟੀ ਨਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਐਚਐਲ ਸੁਰੇਸ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਬਰਨਾਲਾ: ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਉੱਘੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼ ਨੂੰ 2017 ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰਾਇਣ ਦੱਤ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਮਲਜੀਤ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਅਮਿਤ ਦਿਗਵੇਕਰ, ਕੇਟੀ ਨਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਐਚਐਲ ਸੁਰੇਸ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦੰਗਿਆਂ, ਫ਼ਸਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਇ, ਪ੍ਰੋ. ਸ਼ੇਖ ਸ਼ੌਕਤ ਹੁਸੈਨ ਵਰਗੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਮੜ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੇਧਾ ਪਾਟੇਕਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕਰਾਕੁੰਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੀ.ਐਨ ਸਾਈ ਬਾਬਾ, ਗੌਤਮ ਨਵਲੱਖਾ ਵਰਗੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕੁੱਲ 527 ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਗਵਾਹ :ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਜਗਜੀਤ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ, ਜਸਵੰਤ ਜੀਰਖ ਅਤੇ ਮੁਖਤਿਆਰ ਪੂਹਲਾ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ ਮੋਹਨ ਨਾਇਕ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਨਾਇਕ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ 'ਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੁੱਲ 527 ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਗਵਾਹ ਸਨ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ 90 ਦੀ ਹੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਸੀ। ਰਾਜ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਧਾਰਾਵੜ ਬੈਂਚ ਦੇ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੇ ਵਿਦਵਾਨ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨ ਐਮਐਮ ਕਲਬੁਰਗੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਦੀਆਂ:ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਲੇਖਿਕਾ ਤੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤਾਂ ਦੀ ਕੱਟੜ ਅਲੋਚਕ ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ 3 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਦੇਕੇ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਛਿਟਪੁਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੁੱਖ ਰੂਪ'ਚ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਰਜਾ ਨੂੰ ਰਾਸ ਆਉਂਦੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਲੋਕ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ, ਗੁਲਫਿਸ਼ਾ ਫਾਤਿਮਾ ਜਿਹੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਬਜੁਰਗ ਸਟੈਨ ਸਵਾਮੀ ਜਿਹੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੌਤਮ ਨਵਲੱਖਾ, ਸਾਈਂਬਾਬਾ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਵਕੀਲਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤੀ ਦਾ ਭੈਂਗਾ ਟੀਰ ਨੰਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਲੁਟੇਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਨਣ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।