ਬਠਿੰਡਾ:ਅਕਸਰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਿਓਹਾਰਾਂ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਸਮਾਗਮਾਂ ਮੌਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਉਕਤ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ 'ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਅਤੇ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁੰਨ ਹਰਮਿਲਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮਹਿਜ਼ ਚਿੱਟਾ ਹਾਥੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਅਤੇ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਕਾਰਕੁੰਨ ਹਰਮਿਲਾਪ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2024 ਦੇ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ 2024 ਤੱਕ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਵਾਈ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਦਾ ਇੱਕ ਪੇਜ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖਰਾ-ਵੱਖਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੁੱਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਹੈਰਾਨਕੁੰਨ ਹੈ।
ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ
ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ 11 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਲੰਧਰ 'ਚ 10 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ 2 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ 'ਚ 29 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਬਰਨਾਲਾ 'ਚ 21 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਮਾਨਸਾ 'ਚ 1 ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੂੰ, ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ 8, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਚ 2 ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ 17 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ।