ਪੰਜਾਬ

punjab

ETV Bharat / state

ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੀਕੇਯੂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਸਾਇਲੋ ਗੋਦਾਮ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ ਧਰਨਾ - silo warehouse in Punjab - SILO WAREHOUSE IN PUNJAB

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਾਇਲੋ ਗੁਦਾਮਾਂ 'ਚ ਖਰੀਦ ਤੇ ਭੰਡਾਰ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵਲੋਂ ਪਿੰਡ ਸੇਖਾ ਵਿਖੇ ਨਿੱਜੀ ਸਾਇਲੋ ਗੋਦਾਮ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ।

ਬੀਕੇਯੂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇੇ ਸਾਇਲੋ ਗੋਦਾਮ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ ਧਰਨਾ
ਬੀਕੇਯੂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇੇ ਸਾਇਲੋ ਗੋਦਾਮ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ ਧਰਨਾ

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : Apr 11, 2024, 8:15 PM IST

ਬੀਕੇਯੂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਸਾਇਲੋ ਗੋਦਾਮ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ ਧਰਨਾ

ਬਰਨਾਲਾ: ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਸਾਇਲੋ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰੀਦ ਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵਲੋਂ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੇਖਾ ਵਿਖੇ ਨਿੱਜੀ ਸਾਇਲੋ ਗੋਦਾਮ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਈਲੋ ਗੁਦਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਾਈਲੋ ਗੁਦਾਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀਕਰਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਇਲੋ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇਜ਼ਾਜਤ: ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਛੰਨਾ, ਬਲੌਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸੱਦੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਸੇਖਾ ਵਿਖੇ ਵੀਆਰਸੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਾਈਲੋ ਗੁਦਾਮ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 9 ਨਿੱਜੀ ਸਾਈਲੋਜ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਖ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿਸਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਡੱਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆੜਤੀ ਤੇ ਮੰਡੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ: ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਾਈਲੋਜ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਆੜਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਥੇ ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਈਲੋ ਗੁਦਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਾਈਲੋ ਗੁਦਾਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਪੀਐਮਸੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਐਮਐਸਪੀ (ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਕਨੂੰਨ)ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸੰਧੀਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਤੁਰ ਰਹੀਆਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ। ਸਾਈਲੋ ਗੁਦਾਮਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਰੌਲੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹਨਾਂ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਵੀ ਬਣਨਗੇ।

ABOUT THE AUTHOR

...view details