ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਜਸਟਿਸ ਸੁਧੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਰਸ਼ ਬੰਗੜ ਦੀ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਮੇਅਰ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਤਰੀਕ ਦੱਸਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 6 ਫਰਵਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੀ ਮਿਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਭਲਕੇ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਮੁਲਤਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਸੁਣਵਾਈ ਭਲਕੇ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
24,25,26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਚੋਣਾਂ :ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 24,25,26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਯੂਟੀ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ? ਯੂਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਚੇਤਨ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ।ਜਿਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਮੇਅਰ ਚੋਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਹੀ ਦੱਸੋ ਅਤੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੌਂਸਲਰ ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਚੇਤਨ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2-3 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ 24 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 28 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਤਰੀਕ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਏਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕੀਤੇ ਕਿ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਛੁੱਟੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ?
ਭਲਕੇ ਜਵਾਬ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ:ਜਿਸ 'ਤੇ ਚੇਤਨ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਭਲਕੇ ਜਵਾਬ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਭਲਕੇ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ ਸੁਲਝਾਓ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਭਲਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੋ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਕਦੋਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਭਾਰਤ 18 ਦਿਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਹਾਭਾਰਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 6 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ?
ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਚੇਤਨ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 26 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 26 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜੋ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ 26 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 27 ਅਤੇ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੀ ਹੈ।
16 ਤਰੀਕ ਵਰਗੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ:ਇਸ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਰੀਕ 29 ਜਨਵਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ 16 ਤਰੀਕ ਵਰਗੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ, 29 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਹੀ ਮਿਤੀ ਜੋ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਸੀ, 6 ਫਰਵਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਟਿੱਪਣੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 26 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ 4 ਤੋਂ 5 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਲਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਭਲਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਈਜੀ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਗੈਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਟੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਭਲਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਦੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਵਾਬ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇਗੀ।
