ਸ਼ਿਮਲਾ: ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈਂਡ ਸੀਲਿੰਗ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਸਤਿਸੰਗ ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੈਂਡ ਸੀਲਿੰਗ ਐਕਟ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਸਤਿਸੰਗ ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇਗੀ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਲੈਂਡ ਸੀਲਿੰਗ ਐਕਟ 'ਚ ਸੋਧ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਦਨ 'ਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ 'ਚ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਸਦਨ 'ਚ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇਗੀ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ 30 ਏਕੜ ਜਾਂ 150 ਵਿੱਘੇ ਤੱਕ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਸਤਿਸੰਗ ਬਿਆਸ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਪਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਣਧੀਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਸਤਿਸੰਗ ਦੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜੈਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਡਰ
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਜੈਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਵੀ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਸਤਿਸੰਗ ਬਿਆਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਸਥਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਆਸ ਡੇਰੇ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੈਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਸਤਿਸੰਗ ਬਿਆਸ ਦੀ ਮਦਦ ਦਾ ਰਾਹ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਉਠਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਜਿਹੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇਕਰ ਸੋਧ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸਰਵਉੱਚ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਯਤਨ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਦਿਲ ਦਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵਾਰਦਾਤ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜ੍ਹੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਵੱਢ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ ਨੌਜਵਾਨ, ਪੜ੍ਹੋ ਖੌਫਨਾਕ ਮਾਮਲਾ
- ਜਦੋਂ ਹਨੀਮੂਨ 'ਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਗਈ ਲੜਾਈ, ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆਏ ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਜਵਾਈ 'ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇਜ਼ਾਬ, ਜਾਣੋ ਹੋਸ਼ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ
- ਜਦੋਂ ਔਰਤ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਪਾਰਸਲ, ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਾਸ਼, ਅੱਗੇ ਜੋ ਹੋਇਆ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਉੱਡ ਜਾਣਗੇ ਹੋਸ਼
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫਿਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੇਵਾ, ਅਧਿਆਤਮਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 150 ਵਿੱਘੇ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਸਿਰਫ਼ 30 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
