ਲੁਧਿਆਣਾ :ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਆਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਉਤਸਾਹਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਮੀਦਾਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਇਕਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਈਕਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਹੈ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਇਕਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਈਕਲ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਯੂਨਾਈਟਡ ਸਾਇਕਲ ਮੈਨਫੈਕਚਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਜਿਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਜਾਂ 7 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ 28 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵੀ ਟੈਕਸ ਹਨ।
ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾ
ਸਾਇਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਲੈਬ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਜਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਸਲੈਬ ਇੱਕ ਸਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਅ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੇ ਟੈਕਸ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਲ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਸ ਦੇ ਜੀਐਸਟੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਅ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ ਉਨੀ ਜੀਐਸਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ।