ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਦੀਆਂ 7 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਰੱਦ, ਜੋਹਲ 'ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ - KLF funding case

Jagtar Singh Johal Case : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੱਥ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਗਤਾਰ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੱਥ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਗਤਾਰ ਫੰਡਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀ।

ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ

ਦਰਅਸਲ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹੈ। ਉਸ 'ਤੇ ਕਈ ਕਤਲਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਜੌਹਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਅਤੇ ਯੂਏਪੀਏ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 307 ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੌਹਲ ਵਿਰੁੱਧ 2010 ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਤਲਾਂ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ 10 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।

ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਐਨਆਈਏ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਜੌਹਲ 'ਤੇ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਜਗਦੀਸ਼ ਗਗਨੇਜਾ, ਆਰਐਸਐਸ ਆਗੂ ਰਵਿੰਦਰ ਗੋਸਾਈਂ ਅਤੇ ਪਾਸਟਰ ਸੁਲਤਾਨ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 7 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਪੰਜ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੱਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੌਹਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।