ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਡੈਸਕ: ਸਾਲ 2025 ਦਾ ਦੁਨੀਆ ‘ਚ ਸਵਾਗਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਨਵੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰਿਆਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਸਤਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਦਿ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਮੇਅਰ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਾਣੋ 2025 'ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ
ਲੁਧਿਆਣਾ ‘ਚ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ ਪਹਿਲਾ ਹਰਾ ਸਟੀਲ ਪਲਾਂਟ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਧਨਾਨਸੂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਸਕਰੈਪ ਨੂੰ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰਕੇ ਸਟੀਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ‘ਚ ਸਟੀਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਸਟੀਲ ਪਲਾਂਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ‘ਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਰਿਟੇਲ ਬ੍ਰਾਂਡ ਟਾਟਾ ਟਿਸਕੋਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਟੀਲ ਨੂੰ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 5 ਮੇਅਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ
ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੂਰੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 21 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਮੇਅਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦਿੱਲੀ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ
ਦਿੱਲੀ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾ ਸਿਰਫ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗਾ ਸਗੋਂ ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਰਮਿਆਨ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵੇਅ ਦਾ 80-90 ਫੀਸਦੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ 635 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ 273 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 362 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ।
264 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹਰੀ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵੱਛ ਅਤੇ ਹਰੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2025 ਤੱਕ 264 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹਰੀ ਊਰਜਾ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਰਾਜ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਾਭ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ।
ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ (ETV Bharat) 3 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਈ 100-100 ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਿਪੂ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਤਿੰਨੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਐਂਡ ਕਲੀਨ ਸਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਟੈਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇਹ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਫੇਸ ਵਾਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਸਰਫੇਸ ਵਾਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ‘ਚ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ ਪਹਿਲਾ ਹਰਾ ਸਟੀਲ ਪਲਾਂਟ (ETV Bharat) ਵਾਟਸਐਪ ਚੈਟਬੋਟ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਟਸਐਪ ਚੈਟਬੋਟ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਤਹਿਤ ਲੋਕ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਟਸਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਚੈਟਬੋਟ ‘ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੋਕਨ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ। ਵਟਸਐਪ ਚੈਟਬੋਟ ਸੇਵਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਿਰਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯਤਨ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।
95 ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਣਗੀਆਂ
ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੋਂ ਆਫਲਾਈਨ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਿਰਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।ਇਸ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪਰਖ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੇ 13,000 ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਰਪੰਚ, ਨਵੇਂ ਕੌਂਸਲਰ ਅਤੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇ।ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ 95 ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲ ਧਿਆਨ
ਸਰਕਾਰ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 1000 ਖੇਡ ਨਰਸਰੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 260 ਖੇਡ ਨਰਸਰੀਆਂ ਇਸ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਰਸਰੀਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਡ ਨਰਸਰੀਆਂ ਲਈ ਕਰੀਬ 300 ਕੋਚਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਰਸਰੀਆਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਹੈਪੀਨੈੱਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਫਿਨਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਆਨੰਦਮਈ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਣ।
ਬਿਨਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪਲੇਵੇਅਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪਲੇਵੇਅ ਸਕੂਲ ਬਿਨਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਲੇਵੇਅ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ 16 ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਿਆਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪਲੇਵੇਅ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੇਂ ਖੇਡ ਉਪਕਰਣ, ਸਾਫ਼ ਪਖਾਨੇ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਟਾਫ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ।
