ਲੁਧਿਆਣਾ: ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਢਿੱਲੀ ਵੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਇਸ ਸਾਲ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਹਨ ਪਾਲਿਸੀ, ਸੀਐਮ ਵਿੰਡੋ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਸਿੰਬਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ, ਡੀਏ ਦੀ ਚੌਥੀ ਕਿਸ਼ਤ ਸਣੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਐਨਓਸੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਫੈਸਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੈਟ ਵਿੱਚ ਇਜਾਫਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਲਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਹੋਰ ਢਿੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸੀਐਮ ਵਿੰਡੋ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਸੀਐਮ ਵਿੰਡੋ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਉਣਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਬਿਨ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 'ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰ' ਕੈਂਪ ਆਦਿ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਲਿਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਹਨ ਪਾਲਿਸੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਹਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ 2023 ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸਾਲ 2024 ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਇਹ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਡਾਟਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 50 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ, ਜੋ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਹਨ ਫੋਰਸ ਨੇ ਬਚਾਈਆਂ ਹਨ।
ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 4100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਾਈਵੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ 112 ਨੰਬਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਉੱਤੇ 144 ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਵਾਹਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 116 ਟੋਏਟਾ ਹੈਲਿਕਸ ਅਤੇ 28 ਮਹਿੰਦਰਾ ਸਕੋਰਪੀਓ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੋਰਸ ਨੇ 6 ਮਿੰਟ ਅਤੇ 29 ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਔਸਤ 1,053 ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ।
NOC ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖ਼ਤਮ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਆਖਿਰ, ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ 500 ਗੱਜ ਤੱਕ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਐਨਓਸੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਲਾਟ ਮਾਲਿਕ ਸਿੱਧੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਲਾਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੀ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਹਨ।
ਐਨਓਸੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਨ। ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਰਾਹੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਮਾਲਿਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਡੀਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆ ਹੋਇਆ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਧੜਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਡੀਏ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, 1 ਨਵੰਬਰ 2024 ਤੋਂ ਇਹ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਡੀਏ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਡੀਏ ਅਤੇ ਡੀ ਆਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਫੀਸਦ 38 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 42 ਫੀਸਦੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 6.50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ।
ਵੈਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ