ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। 1993 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ 'ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ।
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ: ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ- ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਘਿਨੌਣਾ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ 'ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਢੰਗ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 29 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੰਪਰਦਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ। ਉਧਰ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਪਣੇ ਆਕਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਕਿ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਇੰਨ੍ਹਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ?
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਿਆਨ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਨਾਂਹਪੱਖੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਪਣਾਉਣ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਰਿਹਾਈ ਵਾਲੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਮੰਦਭਾਗਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਇਆ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ: 'ਆਪ' ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। 'ਆਪ' ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇਤਾ ਕੈਲਾਸ਼ ਗਹਿਲੋਤ ਹੀ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਹੀ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਨੇ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮਿਨਟਸ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਉਠਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਗਲਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ: 21 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਹੋਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਜ਼ਾ ਸਮੀਖਿਆ ਬੋਰਡ (SRB) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਬੋਰਡ ਨੇ 46 ਕੇਸਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਸਿਰਫ਼ 14 ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰੱਦ ਹੋਈਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੇਰਵਾ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ :ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ, 14 ਦਸੰਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਐਸਆਰਬੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਸਆਰਬੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
