ਬਠਿੰਡਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਅਖਾੜਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰਡਰ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਵਿਖੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਕਾਰਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ (ETV BHARAT PUNJAB (ਰਿਪੋਟਰ,ਬਠਿੰਡਾ)) ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਹੁੱਡਾ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਰਸਤਾ ਖੋਲਣਗੇ। ਉੱਧਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਬਣਾਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬੇ
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਅਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਇੱਕ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ-ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਉਸਦਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਜਰੂਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਜੋਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਕੀਰੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹਨ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ
ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਬਦਲਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਪੈਂਤੜੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਖੇਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ ਹਰਿਆਣ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਢਲੇ ਮੁੱਦੇ ਜਾਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਇਹੀ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ ਨਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ।
