ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਲੋਕਤੰਤਰਾਂ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ, ਕਾਲਪਨਿਕ ਖਾਮੀਆਂ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬੁਰੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਨ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ 'ਤੇ ਇਸਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਿਟਾਇਰਡ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਹਰਸ਼ ਕੱਕੜ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ...
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ, ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਦਰਸ਼ ਰਹੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ।
ਭਾਰਤ ਈਵੀਐਮ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ 'ਤੇ ਅੜਿਆ
ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਈਵੀਐਮ ਵੱਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਕਾਗਜ਼ੀ ਬੈਲਟ 'ਤੇ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਨੇਰੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਬੂਥ ਕੈਪਚਰਿੰਗ ਅਤੇ ਬੈਲਟ ਭਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਈਵੀਐਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ, ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਤ, ਜਾਅਲੀ ਬੈਲਟ ਅਤੇ ਬੈਲਟ ਬਾਕਸਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਕਸਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹਨ ਕਿ ਪੋਲਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੁਝ ਵੋਟਰ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਛਾਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੀ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੁਕਸਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਾਮੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ।
ਕੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰੇਗਾ?
ਭਾਰਤ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਲੋਬਲ ਅਭਿਆਸ, ਜਿਸ ਨੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਜੀਵੰਤਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰੇਗਾ? ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ 'ਜ਼ੋਰਦਾਰ' ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਐਰਿਕ ਗਾਰਸੇਟੀ ਨੇ ਇਕ ਮੀਡੀਆ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਕਿਹਾ, 'ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਪਰਾਧਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਵਣਜ ਦੂਤਘਰਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣਾ... ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀ ਅਪਰਾਧ
05 ਅਕਤੂਬਰ, 2018 ਨੂੰ ਐਫਬੀਆਈ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੇਖ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ... 'ਧਮਕੀ ਦੇਣਾ, ਚਾਹੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ, ਟੈਕਸਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ - ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਧਮਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਭੇਜਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਜ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਵੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਬੰਬ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ 12 ਤੋਂ 24 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।