ਅਮਰੀਕੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਜਿੱਤ: ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ

ਟਰੰਪ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੇ ਮੌਕੇ ਦੋਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੜ੍ਹੋ ਡਾ.ਸੀਮਾ ਜਾਵੇਦ ਦਾ ਲੇਖ।

ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ 'ਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਸਬੰਧਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਲਵਾਯੂ ਨੀਤੀ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਜਲਵਾਯੂ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ: ਮਾਹਰ ਦੀ ਰਾਏ

ਟਰੰਪ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਪੈਰਿਸ ਜਲਵਾਯੂ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਜਲਵਾਯੂ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੈ।

CEEW ਦੇ ਸੀਈਓ ਡਾ. ਅਰੁਣਾਭਾ ਘੋਸ਼ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਲਵਾਯੂ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਣਨੀਤਕ ਲਚਕਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, "ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਪਾਰਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਸਾਫ਼ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵੱਛ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਹਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਅਪਣਾਉਣ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

ਕਲਾਈਮੇਟ ਟਰੈਂਡਸ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਰਤੀ ਖੋਸਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵਾਂਗ ਟਰੰਪ ਦੀ ਜਲਵਾਯੂ ਨੀਤੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਵਿਸ਼ਵ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਗਲੋਬਲ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵਧੇਗੀ।"

ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ: ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਦੀ ਰੁਖ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ

ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਟਰੰਪ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਅਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਮਨਜੀਵ ਪੁਰੀ, TERI ਦੇ ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ਡ ਫੈਲੋ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧ ਹਨ, ਪਰ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਟਰੰਪ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਦੀ ਰੁਖ ਭਾਰਤ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਹਿਯੋਗ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। "

ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਰਣਨੀਤੀ: ਮਾਹਰ ਰਾਏ

ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਚੀਨ ਨੀਤੀ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦਾ ਦੂਜਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਫਾਸਿਲ ਫਿਊਲ ਨਾਨ-ਪ੍ਰੋਲੀਫਰੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਐਂਗੇਜਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਚੀਨ ਦਾ ਵਧਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰਣਨੀਤਕ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।"

ਭਾਰਤ ਲਈ ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਸਤਾ

ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਦੋਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਟੀਚਿਆਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਆਯਾਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੀ ਜਿੱਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰਣਨੀਤਕ ਧੀਰਜ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ।

(ਲੇਖਕ- ਡਾ. ਸੀਮਾ ਜਾਵੇਦ - ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ, ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਸੰਚਾਰ ਮਾਹਿਰ)