ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿੱਚ, ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਫੀਸ਼ੈਂਸੀ (DOGE) ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 21 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿਉਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਖਰਚ ਕਰੇਗਾ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿਭਾਗ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਤਕਨੀਕੀ ਅਰਬਪਤੀ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿਭਾਗ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੈਬਨਿਟ-ਪੱਧਰ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਯੂ.ਐਸ. ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਫੀਸ਼ੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਠੇਕੇ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਨ ਡਿਜੀਟਲ ਸਰਵਿਸ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੰਘੀ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿਭਾਗ (DOGE) ਦੁਆਰਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ-
- ਮੋਜ਼ਾਮਬੀਕ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਮੈਡੀਕਲ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਸੁੰਨਤ ਲਈ $10 ਮਿਲੀਅਨ
- ਕੰਬੋਡੀਅਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ $9.7 ਮਿਲੀਅਨ
- ਕੰਬੋਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ $2.3 ਮਿਲੀਅਨ
- ਪ੍ਰਾਗ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ $32 ਮਿਲੀਅਨ
- ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਲਈ $40 ਮਿਲੀਅਨ
- ਸਰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ $14 ਮਿਲੀਅਨ
- ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ $486 ਮਿਲੀਅਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੋਲਡੋਵਾ ਵਿੱਚ ਸੰਮਲਿਤ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਲਈ $22 ਮਿਲੀਅਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਲਈ $21 ਮਿਲੀਅਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
- ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ $29 ਮਿਲੀਅਨ
- ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸੰਘਵਾਦ ਲਈ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ
- ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ $19 ਮਿਲੀਅਨ
- ਲਾਇਬੇਰੀਆ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਲਈ $1.5 ਮਿਲੀਅਨ
- ਮਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਏਕਤਾ ਲਈ $14 ਮਿਲੀਅਨ
- ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ $2.5 ਮਿਲੀਅਨ
- ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ $47 ਮਿਲੀਅਨ
- ਕੋਸੋਵੋ ਵਿੱਚ ਰੋਮਾ, ਅਸ਼ਕਲੀ ਅਤੇ ਮਿਸਰ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਏਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਟਿਕਾਊ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ $2 ਮਿਲੀਅਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ $21 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਵੰਡ? ਚੋਣ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸ ਕੰਸੋਰਟੀਅਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਫੰਡ ਭੇਜਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ?
ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਨੋਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸਨੂੰ ਛੋਟੇ ਲਈ CEPPS ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਉਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ CEPPS, 1995 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ।
CEPPS ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ETV ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਇਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ 'ਓਹ! ਉਹ ਪੰਨਾ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।