ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਜਾਤੰਤਰ ਪਾਰਟੀ (ਆਰ.ਪੀ.ਪੀ.) ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰਾਜਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਕਾਠਮੰਡੂ ਪੋਸਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਆਰਪੀਪੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੁਸ਼ਪਾ ਕਮਲ ਦਹਿਲ ਨੂੰ 40 ਸੂਤਰੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰਾਜਤੰਤਰ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਏਗੀ।
ਕਾਠਮੰਡੂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਪੀਪੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਚਾਰਟਰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਹਿਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜੇਂਦਰ ਲਿੰਗਡੇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਜਾਤੰਤਰ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਉਦਾਸੀਨ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੇਗੀ।
2015 ਵਿੱਚ ਨੇਪਾਲ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਗਣਰਾਜ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2008 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਬੀਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ।
ਆਰਪੀਪੀ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰਾਜਤੰਤਰ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਆਰਪੀਪੀ, ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰਾਜਤੰਤਰ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1990 ਵਿੱਚ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸੂਰਿਆ ਬਹਾਦੁਰ ਥਾਪਾ ਅਤੇ ਲੋਕੇਂਦਰ ਬਹਾਦੁਰ ਚੰਦ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪਾਰਟੀ ਨੇ 1997 ਵਿੱਚ ਥਾਪਾ ਅਤੇ ਚੰਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਥਾਪਾ ਅਤੇ ਚੰਦ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ 2000 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਜਾ ਗਿਆਨੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੰਦ 2002 ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਥਾਪਾ 2003 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। 2022 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਆਰਪੀਪੀ ਨੇ 14 ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਸ ਨੂੰ 275 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਸੱਤ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਗਈ।
ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਰਟੀ 25 ਫਰਵਰੀ, 2023 ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਹ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਈ ਹੋਰ ਸਮੂਹ ਹਨ ਜੋ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹਿੰਦੂ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਮਨੋਹਰ ਪਾਰੀਕਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦੇ ਰਿਸਰਚ ਫੈਲੋ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਨਿਹਾਰ ਆਰ ਨਾਇਕ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਇਕ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕ 2008 ਵਿੱਚ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹਿੰਦੂ ਸਮੂਹ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਗਸਤ 2021 ਵਿੱਚ 20 ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਨਾਹੁਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦੇਵਹਾਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 'ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ' ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ।