ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ:ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਮੇਨ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਗਵਰਨਰ ਜੈਨੇਟ ਮਿੱਲਜ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਰਮਾ-ਗਰਮ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਮਿੱਲਜ਼ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸੰਘੀ ਫੰਡਾਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੇਈਨ ਨੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣਾ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ"ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹੀ ਮਿਲਾਂਗੇ"
ਗਵਰਨਰਾਂ ਦੀ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਨੇ ਮਿਲਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, "ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ?" ਉਸ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 'ਖੈਰ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਘੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ।' ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਘੀ ਫੰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਮਿੱਲਜ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ: 'ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਮੇਈਨ ਦੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਗਵਰਨਰ ਜੈਨੇਟ ਮਿੱਲਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ।'
'ਰਾਜ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰੇਗਾ ਨਹੀਂ'
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿੱਲਜ਼ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਤੋਂ ਸੰਘੀ ਫੰਡ ਰੋਕਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ।"
ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਗਵਰਨਰ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ (Etv Bharat) ਟਰੰਪ ਨੇ 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਐਥਲੀਟਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਸਕੂਲ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਫੰਡਿੰਗ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
'ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਹੋਣਗੀਆਂ'
ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਫੰਡਿੰਗ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
