ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ.) ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਮ. ਪੀ. ਸੀ.) ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਨੌਵੀਂ ਵਾਰ ਰੈਪੋ ਦਰ ਨੂੰ 6.5 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਸਥਿਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਯਥਾ-ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਰਜ਼ਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਹੋਮ ਲੋਨ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਮਾਸਿਕ ਕਿਸ਼ਤਾਂ (EMIs) ਸਥਿਰ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਜਾਂ ਹੋਮ ਲੋਨ EMIs 'ਤੇ ਕੋਈ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਰੈਪੋ ਦਰਾਂ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਉਧਾਰ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ EMIs ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2019 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਲੋਟਿੰਗ-ਰੇਟ ਰਿਟੇਲ ਲੋਨ ਨੂੰ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਰੇਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।