ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2024 ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ 2024 ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ (ਪੀ.ਐੱਸ.ਬੀ.) 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘੱਟ ਕੇ 51 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸੋਧ?:ਬੈਂਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ, 1970 ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ, 1980 ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਐਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਧਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 2021 ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2021 ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ IDBI ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2021-22 ਵਿੱਚ ਦੋ PSB ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 PSB ਨੂੰ ਚਾਰ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ PSB ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ ਮਾਰਚ 2017 ਵਿੱਚ 27 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 12 ਰਹਿ ਗਈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਕੀਤੇ ਸਨ?:ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਓਰੀਐਂਟਲ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਇਕਾਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ PSB ਬਣ ਗਈ।
ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕੇਨਰਾ ਬੈਂਕ, ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਵਿਜਯਾ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਦੇਨਾ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਸੀ।
SBI ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਪਟਿਆਲਾ, ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੀਕਾਨੇਰ ਐਂਡ ਜੈਪੁਰ, ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਮੈਸੂਰ, ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਤ੍ਰਾਵਣਕੋਰ, ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ।
