ਹੈਦਰਾਬਾਦ:ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 2025 ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961 ਨੂੰ ਸਰਲ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਮਝਣਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ 2024 ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬਜਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪੇਸ਼
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦਾ ਬਜਟ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜਾ ਭਾਗ 10 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ।
ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ
ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੇਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਰੀਬ 60 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ, ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਸੰਭਵ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ 'ਚ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸੀਮਾ 75,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ 20 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਦੀ ਸੀਮਾ 12 ਤੋਂ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 6,500 ਸੁਝਾਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਰਲੀਕਰਨ, ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ, ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਵੱਲ ਅਹਿਮ ਕਦਮ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਧੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਬਚਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਕਦਮ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
