ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 18ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸੱਤ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ 21 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ 102 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਉਣਗੇ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਤਿਉਹਾਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1 ਅਰਬ ਭਾਰਤੀ ਵੋਟਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਓਪੀਨੀਅਨ ਪੋਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਆਸਾਨ ਜਿੱਤ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ 'ਮਹਾਂ ਸਮਰ' 'ਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਗੇ। 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 1 ਜੂਨ ਦਰਮਿਆਨ ਸੱਤ ਪੜਾਵਾਂ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਜਪਾ 2024 ਦੀ ਮਹਾਨ ਲੜਾਈ 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?
ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਮਹਿੰਗਾਈ: ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ ਲਗਭਗ 8 ਫੀਸਦੀ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਗਈ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੋਦੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਕਰਸ਼ਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚਮਕਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਧਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਅਸਰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ 2021-22 ਵਿੱਚ 5.5 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2022-23 ਵਿੱਚ 6.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 6.2 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 5.09 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ।
ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਨੀਤੀਆਂ:ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ 1.42 ਬਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 814 ਮਿਲੀਅਨ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਭੋਜਨ ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਕੁਝ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲਗਭਗ 60 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਸਮਾਨ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ 40.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 1961 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨੀ, ਖੋਜ ਸਮੂਹ ਵਰਲਡ ਇਨਕੁਆਲਿਟੀ ਲੈਬ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 22.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 1922 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਸ਼ਲ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਕਦ ਵੰਡ, ਪਾਈਪ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਘਰੇਲੂ ਲਾਭ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ: ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ 35 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਹਿੰਦੂ-ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਲੱਲਾ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। 1992 ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ 16ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਾਬਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਤਬਾਹ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਉੱਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਅੱਜ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਕੋਲ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਕੱਦ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 2014 ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕੱਦ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਮਰਥਨ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਚੁਟਕੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇਗੀ।