ਉੱਤਰਾਖੰਡ/ਦੇਹਰਾਦੂਨ:ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ 19 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਤ੍ਰਿਵੇਂਦਰ ਰਾਵਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਲ 2018 ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣੋ ਸਖ਼ਤ ਭੂਮੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਦੁਆਰ ਅਤੇ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ 11 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ 250 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਵੇਲੇ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ-
- ਜੇਕਰ ਮਿਉਂਸਪਲ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 12.5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਪਹਾੜਾਂ 'ਤੇ ਇਕਸੁਰਤਾ ਅਤੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਡੀਐਮ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਣਗੇ।
- ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹਰ ਇੰਚ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।