ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਬਾਲਾ ਨੇੜੇ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ :ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉੱਘੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰਕ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜੋ ਨਿਰਪੱਖ, ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਰੋਕ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੁਤੰਤਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਕੋਈ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਸੁਝਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ:ਐਸਸੀ ਨੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ : ਐਸਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਬੋਰਡ ਖੋਲ੍ਹਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
