ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ 'ਗੁਆਂਢੀ ਪਹਿਲਾਂ' ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤਾਨਾ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਬੰਧ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਲ 2024 'ਚ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਅਤੇ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੁੜੱਤਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਹੋਵੇ, ਮਾਲਦੀਵ ਜਾਂ ਨੇਪਾਲ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬੇਚੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਾਲੇ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਵਿਚਾਲੇ ਰੂਸ ਦੇ ਕਜ਼ਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਐਸਸੀਓ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਦੁਵੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ (ਐਲਏਸੀ) 'ਤੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
2014 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ 'ਗੁਆਂਢੀ ਪਹਿਲੀ ਨੀਤੀ', ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਖੇਤਰੀ ਸਥਿਰਤਾ, ਆਰਥਿਕ ਏਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਨੇਪਾਲ, ਭੂਟਾਨ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਮਿਆਂਮਾਰ, ਮਾਲਦੀਵ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਸਮੇਤ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2024 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 300 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 224 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਬੀਐਨਪੀ) ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਸੀਨਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ।
ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲਿਆ। 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ 75 ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਦਮਨਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਢਾਕਾ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਗਈ। ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਹਾਬੂਦੀਨ ਨੇ 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ।
ਹਸੀਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸੰਗਠਨ ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ। ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਹਿੰਦੂ ਬੋਧੀ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਯੂਨਿਟੀ ਕੌਂਸਲ (ਬੀਐਚਬੀਸੀਯੂਸੀ) ਅਨੁਸਾਰ 4 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 20 ਅਗਸਤ ਦਰਮਿਆਨ ‘ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ’ ਦੀਆਂ 2,000 ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 9 ਹਿੰਦੂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 69 ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਕ ਭੀੜ ਦੁਆਰਾ ਇਸਕੋਨ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਭਿਕਸ਼ੂ ਚਿਨਮੋਏ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਟਗਾਉਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਭਾਰਤ-ਮਾਲਦੀਵ ਸਬੰਧ
ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਮਾਲਦੀਵ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਨਾਲ ਭਰੇ ਰਹੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 3 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਇਸ ਫੇਰੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਦੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮਾਲਦੀਵ ਦੀ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਡੰਗ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਮਾਲਦੀਵ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਮਰੀਅਮ ਸ਼ਿਊਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਮਾਲਦੀਵ ਦੇ ਪੂਰਨ ਬਾਈਕਾਟ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਟਾਪੂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ 'ਤੇ ਪਿਆ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਾਲਦੀਵ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨ ਪੱਖੀ ਅਤੇ 'ਇੰਡੀਆ ਆਊਟ' ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲਦੀਵ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਈਜ਼ੂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਰੁਖ਼ 'ਚ ਨਰਮੀ ਦਿਖਾਈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਈਜ਼ੂ ਨੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ 9 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁੱਜੇ ਸਨ।
ਮੁਈਜ਼ੂ ਦੀ ਦੁਵੱਲੀ ਫੇਰੀ
ਮਾਲਦੀਵ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਈਜ਼ੂ 6-10 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਦੁਵੱਲੀ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਆਏ ਸਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਮੁਈਜ਼ੂ ਨੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਮਾਲਦੀਵ ਵਿਚਕਾਰ 3,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਦਰਾ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਰੁਪੇ ਕਾਰਡ ਮਾਲਦੀਵ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਅਨੁਰਾ ਕੁਮਾਰਾ ਦਿਸਾਨਾਇਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਵਰ (ਐਨਪੀਪੀ) ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦਿਸਾਨਾਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਐਨਪੀਪੀ ਨੇ 225 ਵਿੱਚੋਂ 159 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 21 ਮਹਿਲਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਿਸਾਨਾਇਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੇਰੀ 'ਤੇ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਪਾਵਰ-ਗਰਿੱਡ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਉਤਪਾਦ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਮੇਤ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ। ਦਿਸਾਨਾਇਕ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਰਹੱਦੀ ਸਮਝੌਤਾ