ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 125 ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬੀਵੀ ਨਾਗਰਥਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਤਲਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਵਸਥਾ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਹੋਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਥਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ਨਾਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 125 ਸਿਰਫ਼ ਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ:ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 125 ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋੜੀਂਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਜਾਂ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪਤਨੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਉਸ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।