ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਪਤੰਜਲੀ 'ਤੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ 'ਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਹਿਸਾਨੁਦੀਨ ਅਮਾਨਉੱਲ੍ਹਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੂੰ 'ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਅਤੇ ਝੂਠਾ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਲਈ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, 'ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ 2022 ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਕਟ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਮਾਨਉੱਲ੍ਹਾ ਨੇ ਪਤੰਜਲੀ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਕੇਐਮ ਨਟਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪਤੰਜਲੀ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਅਮਾਨਉੱਲ੍ਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਅਤੇ ਆਚਾਰੀਆ ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਪਤੰਜਲੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਪਿਨ ਸਾਂਘੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਨਿਆਸੀ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਅਮਾਨਉੱਲ੍ਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਉਹ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਐਲੋਪੈਥੀ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਅਤੇ ਪਤੰਜਲੀ ਆਯੁਰਵੇਦ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਅਮਾਨਉੱਲ੍ਹਾ ਨੇ ਪਤੰਜਲੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨਵੰਬਰ 2023 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਤੰਜਲੀ ਆਯੁਰਵੇਦ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਦਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਝੂਠੇ’ ਅਤੇ ‘ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ’ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।