ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ।
ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਵੱਖਰੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ 23 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ:ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਦਫ਼ਤਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਮ.ਕੇ. ਮਾਰੋਰੀਆ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵਕਾਲਤਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ "ਉਸਨੇ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।" ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੁੱਟੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਹੈ।