ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡੀਕੇ ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 2018 ਦੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸਿਧਾਰਥ ਲੂਥਰਾ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ।
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 'ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਐਕਟ, 2002 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਾਇਰ ECIR/HQ/2018 ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੀ.ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਧਾਰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 120ਬੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ, ਧਾਰਾ 2 (ਯੂ) ਵਿੱਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ, ਪੀਐਮਐਲਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਕੇਸ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ 2018 ਵਿੱਚ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ 'ਹਵਾਲਾ' ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਆਈਟੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਥਿਤ ਸਹਿਯੋਗੀ ਐੱਸਕੇ ਸ਼ਰਮਾ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 'ਹਵਾਲਾ' ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਯਮਤ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਬੇਹਿਸਾਬ ਧਨ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।
