ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਐਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਈਡੀ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ - ED Charge Sheet Against CM Kejriwal

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਸ 'ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ 'ਚ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮਿਆਦ ਸੱਤ ਦਿਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਕਿਲੋ ਭਾਰ ਘਟਾਇਆ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਕੀਟੋਨ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਲੱਛਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਕਸ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪੀਈਟੀ-ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਅਤੇ ਕਈ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ 1 ਜੂਨ ਤੱਕ ਅੰਤਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਨ ਅਤੇ 30 ਮਈ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪਰਤਣਗੇ।