ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 26 ਜੂਨ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਥਿਤ ਆਬਕਾਰੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਸਵੀਐਨ ਭੱਟੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ (24 ਜੂਨ) ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀ ਸਟੇਅ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੁਕਮ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਤਰੀਕਾ 'ਅਸਾਧਾਰਨ' ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਖਵੇਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ।
ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ ਵੀ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਅ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਹੁਕਮ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਕਿਹਾ, 'ਅਸੀਂ ਇਹ ਉਚਿਤ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ 26 ਜੂਨ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ 'ਪੂਰਵ ਫ਼ੈਸਲਾ' ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਸਟੇਅ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਹੁਕਮ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖਣ ਨੂੰ 'ਥੋੜਾ ਅਸਾਧਾਰਨ' ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਟੇਅ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਆਰਡਰ ਰਾਖਵੇਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਥੋੜਾ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ।
ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਡਾ.ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਰਾਜੂ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਗਲਤ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੱਜ ਨੇ ਕੇਸ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
ਰਾਜੂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖੇ ਬਿਨਾਂ ਹੁਕਮ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੇ ਬਿਨਾਂ ਰੋਕ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦਾ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਕਥਿਤ ਆਬਕਾਰੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਈਡੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਈਡੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਰੋਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦਾ ਉਚਿਤ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਈਡੀ ਨੇ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਸੰਮਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੇਕਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ।
