ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ (SFJ) ਨੇ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਅਤੇ ਮਹਾਂ ਕੁੰਭ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। SFJ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਚੌਕਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
SFJ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਫੁਟੇਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਕਾਰਕੁਨ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਜੰਕਸ਼ਨ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਂਦੇ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, SFJ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਚੌਕਸੀਦਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਸਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜਾ ਮਹਾਕੁੰਭ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਨੂ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, "SFJ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 26 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਅਤੇ ਮਹਾਕੁੰਭ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਵੇਗੀ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ..." ਇਸ ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਇਹਤਿਆਤੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਧਾਈ ਸੁਰੱਖਿਆ
SFJ ਦੀ ਇਸ ਧਮਕੀ ਭਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਂਟਰੀ ਅਤੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੁਆਇੰਟਾਂ 'ਤੇ ਚੈਕਿੰਗ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੰਬ ਨਿਰੋਧਕ ਦਸਤੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਪਰੇਡ ਦੇ ਰੂਟ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
SFJ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 2020 ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐਨਆਈਏ) ਦੁਆਰਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕੂ) ਐਕਟ (ਯੂਏਪੀਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਨੇ 'ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ' ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ SFJ ਨੂੰ 'ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਗਠਨ' ਵਜੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪ ਕੁਮਾਰ ਮੈਂਦਿਰੱਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕੂ) ਐਕਟ (ਯੂਏਪੀਏ) ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ (ਐਸਐਫਜੇ) ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਗਠਨ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ।
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਬੂਤਾਂ ਨੇ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਟਾਈਗਰ ਫੋਰਸ ਵਰਗੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ SFJ ਦੇ ਸਬੰਧ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੰਟਰ-ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ.) ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ SFJ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਬਣਾਉਣ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸਫੋਟਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
