ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਹੁਤਾ ਝਗੜੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਜੋੜਾ ਆਪਣੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਉਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਸੀ ਟੀ ਰਵੀਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ'।
ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਰੱਦ: ਬੈਂਚ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਰਵੀਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਸਖਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਅਵਿਵਹਾਰਕ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਵਿਆਹੁਤਾ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਕਾਰਵਾਈ:ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਰਵੇਜ਼ ਨੂਰਦੀਨ ਦੇ ਕੇਸ (2020) ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਆਖਰੀ ਉਦੇਸ਼ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਿਆਹੁਤਾ ਮਤਭੇਦਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਯੋਗ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਤਲਾਕ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ :ਜਸਟਿਸ ਰਵੀਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸਕਰ ਜਦੋਂ ਸਬੰਧਤ ਜੋੜਾ ਤਲਾਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਲਟਾ ਹੁਕਮ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੜੱਤਣ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁੜ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਵੀ ਤਲਾਕ ਦਾ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।